LPG डिस्ट्रीब्यूटर 26 अक्टूबर को क्यों करेंगे प्रदर्शन?

Karnal LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (LDAI) ने 26 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह घोषणा LPG डिस्ट्रीब्यूशन और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देने पर सरकार के कथित बढ़ते दबाव के बीच की गई है। यहाँ इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के कारणों के बारे में जानकारी दी गई है।

LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की मुख्य चिंताएँ क्या हैं?

LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के अनुसार, उपभोक्ताओं को LPG से PNG पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने और LPG कनेक्शन सरेंडर करने के दबाव से धीरे-धीरे उनका कस्टमर बेस कम हो सकता है और उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है। उनकी मुख्य मांग है कि PNG कनेक्शन को जबरदस्ती लागू या प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स का तर्क है कि उपभोक्ताओं को LPG से PNG पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने, खासकर LPG कनेक्शन सरेंडर करवाने से, LPG डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की व्यवहार्यता खतरे में पड़ सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हो सकती है और उपभोक्ता एक ही फ्यूल सिस्टम पर अधिक निर्भर हो सकते हैं।

PNG को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या चिंता है?

डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्यूल के तौर पर PNG का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनकी चिंता उपभोक्ताओं को LPG से PNG पर जाने के लिए मजबूर करने या बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने को लेकर है। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं के पास अपने इलाके में उपलब्ध फ्यूल विकल्पों में से चुनने का विकल्प होना चाहिए। उन्होंने यह चिंता भी जताई है कि एक ही फ्यूल सिस्टम पर बहुत ज़्यादा निर्भरता से उपभोक्ताओं के विकल्प कम हो सकते हैं और भविष्य में मोनोपॉली जैसी स्थिति बन सकती है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने यह भी दावा किया है कि PNG कनेक्शन के इंस्टॉलेशन चार्ज के तौर पर उपभोक्ताओं को लगभग 8,000 से 10,000 रुपये देने होंगे, हालांकि असल लागत कनेक्शन और सर्विस प्रोवाइडर के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्यों लगता है कि उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन बनाए रखना चाहिए?

डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि LPG आसानी से उपलब्ध वैकल्पिक फ्यूल स्रोत है, खासकर ऐसी स्थितियों में जब किसी दूसरे फ्यूल की सप्लाई बाधित हो जाती है। उन्हें डर है कि अगर PNG पर जाने के बाद बड़ी संख्या में परिवार अपने LPG कनेक्शन सरेंडर कर देते हैं, तो उपभोक्ता खाना पकाने के लिए एक वैकल्पिक फ्यूल विकल्प खो सकते हैं। एसोसिएशन ने मांग की है कि उपभोक्ताओं को सिर्फ़ इसलिए LPG कनेक्शन सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि PNG उपलब्ध है।

डिस्ट्रीब्यूटर्स के अनुसार, उपभोक्ताओं के PNG पर जाने से LPG सिलेंडर की मांग कम हो सकती है और नतीजतन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारोबार और आय पर असर पड़ सकता है। वे बिना इस्तेमाल वाले या खाली सिलेंडरों की बढ़ती संख्या पर भी ध्यान दिलाते हैं और तर्क देते हैं कि LPG प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मैनपावर सहित मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का कम इस्तेमाल हो सकता है। एसोसिएशन का कहना है कि इसके नतीजे न सिर्फ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, बल्कि LPG प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लगे लोगों के लिए भी हो सकते हैं।

एसोसिएशन ने PM उज्ज्वला योजना का ज़िक्र क्यों किया है?

एसोसिएशन ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के ज़रिए LPG की पहुँच बढ़ाने में सरकार के निवेश से जोड़ा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का दावा है कि सरकार ने इस योजना पर लगभग 45,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और उनका तर्क है कि LPG ग्राहकों का तेज़ी से या ज़बरदस्ती PNG पर शिफ्ट होना, LPG इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए किए गए निवेश को कमज़ोर कर सकता है।

LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन का मुद्दा क्या है?

एक और बड़ी माँग LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाने वाले कमीशन से जुड़ी है। एसोसिएशन का दावा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट (कामकाज की लागत) बढ़ने के बावजूद, कई सालों से डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन में ठीक से बदलाव नहीं किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का तर्क है कि मैनपावर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़मर्रा के कामकाज से जुड़े बढ़ते खर्चों ने उनके बिज़नेस को बनाए रखने के लिए कमीशन में बदलाव के मुद्दे को और भी ज़रूरी बना दिया है।

e-KYC से जुड़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या माँगें हैं?

एसोसिएशन ने LPG ग्राहकों के e-KYC वेरिफिकेशन का मुद्दा भी उठाया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि उनसे e-KYC से जुड़ा काम करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इस अतिरिक्त प्रक्रिया के लिए उन्हें कोई आर्थिक मुआवज़ा या पेमेंट नहीं मिल रहा है। वे अपने द्वारा किए गए काम के लिए उचित मेहनताना चाहते हैं।

खास कैटेगरी वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स पर खास तौर पर असर क्यों पड़ रहा है?

एसोसिएशन इस बात पर ज़ोर देता है कि लगभग 50 प्रतिशत LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स खास कैटेगरी से आते हैं, जिनमें युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएँ, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्य, दिव्यांग सैनिक और युद्ध के हीरो शामिल हैं। एसोसिएशन ने कहा कि ऐसी कई डिस्ट्रीब्यूटरशिप देश के लिए सेवा या बलिदान के सम्मान के तौर पर दी गई थीं। उसका तर्क है कि अगर जान-बूझकर LPG की माँग कम की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस फायदे वाला नहीं रह जाता है, तो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स की आजीविका का एक अहम ज़रिया छिन सकता है।